CM विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यानी 31 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कई फैसलों पर मुहर लगी।

Chhattisgarh Cabinet Meeting: इन फैसलों पर लगी मुहर

1. तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए सहायता

राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से वर्ष 2026 में 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने के लिए ऋण लेने पर शासन की गारंटी देने की अनुमति दी है।

2. कोदो, कुटकी और रागी के लिए कार्यशील पूंजी

कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।

3. लघु वनोपज के लिए ब्याज मुक्त ऋण

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

4. अंत्यावसायी निगम के ऋणों का भुगतान

राज्य शासन की गारंटी पर लिए गए ऋणों के तहत 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी राशि चुकाने का निर्णय लिया गया है। इससे हर साल लगने वाला लगभग 2.40 करोड़ रुपये का ब्याज खत्म होगा और 229.91 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी।

5. उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन में बढ़ोतरी

उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। मिलरों के लिए प्रोत्साहन पाने की न्यूनतम अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई है।

6. औद्योगिक विकास नीति में संशोधन

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे नीति के बेहतर प्रचार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा प्रमाणपत्र जारी करने में आने वाली समस्याएं दूर होंगी। इससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे।

7. ऑटो एक्सपो में वाहनों पर टैक्स में छूट

रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट पंजीकरण के समय लागू होगी।

8. बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क में कमी

धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग से जुड़ी बैंक गारंटी पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।

9. पुलिस मुख्यालय में नया पद

नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद (लेवल-14) एक वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है।

10. रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू

रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है।