कुरुद के विकास को मिलेगी नई रफ्तार: स्ट्रीट लाइट और आधुनिकीकरण के लिए करोड़ों की मंजूरी
कुरुद, छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए धमतरी जिले के विकास कार्यों को बड़ी हरी झंडी दिखा दी है। इस योजना के तहत विशेष रूप से कुरुद विकासखंड में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है ।
कुरुद और भखारा में चमचमाएंगी सड़कें
कुरुद नगर और भखारा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपये की लागत से आक्टेंगल स्ट्रीट पोल और एल.ई.डी. लाइट स्थापना कार्यों की स्वीकृति दी गई है ।
1. कुरुद विकासखंड
कुरुद में मुख्य रूप से आक्टेंगल स्ट्रीट पोल और एल.ई.डी. लाइट स्थापना के लिए चार प्रमुख कार्य स्वीकृत किए गए हैं:
- वार्ड क्रमांक 10, 01, 02 तथा 04 (कारगिल चौक से सूर्यनमस्कार चौक एवं भरदा तिराहा से इनवेंचर स्कूल तक) के लिए 78.92 लाख रुपये।
- वार्ड क्रमांक 14 (राजा चक्रधर सिंह ऑडिटोरियम भवन से डिपो रोड तक) के लिए 9.26 लाख रुपये।
- वार्ड क्रमांक 05/08 (सामुदायिक शौचालय से अप्रोच रोड से मुक्तिधाम तक) के लिए 23.79 लाख रुपये।
- वार्ड क्रमांक 05/08 (सरोजनी चौक से मिनी केनाल/वाइन शॉप रोड तक) के लिए 14.10 लाख रुपये।
2. भखारा क्षेत्र
भखारा में स्ट्रीट लाइट और पोल स्थापना के लिए निम्नलिखित पांच कार्य स्वीकृत हैं:
- वार्ड क्रमांक 13/14 (एस.एच. रोड से हॉस्पिटल एवं ओ.एच.टी. से टॉयलेट ब्लॉक से गंगबेर घर तक) के लिए 8.97 लाख रुपये।
- वार्ड क्रमांक 02 (कम्पोस्टिंग शेड से मुक्तिधाम रोड से एस.एच. रोड तक) के लिए 13.64 लाख रुपये।
- वार्ड क्रमांक 03/04 (कोलयारी बायपास रोड से तालाब से स्वागत गेट तक) के लिए 18.13 लाख रुपये।
- वार्ड क्रमांक 02/03 (कोलयारी रोड से भेडसर रोड से केला राईस मिल तक) के लिए 29.30 लाख रुपये।
- वार्ड क्रमांक 03/04 (स्वागत गेट से अटल चौक से दुर्गा मंच रोड तक) के लिए 3.54 लाख रुपये।
कलेक्टर को सख्त निर्देश
शासन ने स्पष्ट किया है कि ये कार्य पर्यावरण उपकर (Environment Cess) और अधोसंरचना विकास निधि से कराए जा रहे हैं । संयुक्त सचिव अरविन्द कुमार एक्का द्वारा जारी आदेश में कलेक्टर धमतरी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाए । सभी कार्यों को 31 मार्च 2026 से पूर्व पूर्ण करने और बजट का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ।
